युनियन कॅबिनेटमुळे महाराष्ट्रात रोजगाराला चालना….
सविस्तर वृत्त: मिळालेल्या माहिती नुसार केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी खाजगी आणि राज्य क्षेत्राच्या भागीदारीत १०० शहरांना औद्योगिक पार्क विकसित करण्याची घोषणा केंद्राने केली होती. विविध टप्प्यात अनेक शहरे स्मार्ट करण्याचे काम सुरु झाले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अरीक, गुजरात मधील धोलेरा, मध्यप्रदेश मधील विक्रम उद्योगपुरी, आंध्र प्रदेश मधून कृष्णपट्टणम या शहरांना पायाभूत सुविधा आणि विकसित करण्याचे काम सुरु आहे. व इतर चार औद्योगिक शहरांमध्ये या पायाभूत सुविधा आणि मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रक्रिया (युनियन कॅबिनेट) ह्या करत आहेत.
केंद्राच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्री मंडळाने कृषी निधी मध्ये वाढ केली आहे, ॲग्री इनफ्राफंड योजना केंद्राने सुरु केली आहे. या शिवाय २३४ शहरांमध्ये एफ एम रेडीओ सुविधा सुरु करण्यास केंद्रातील मंत्री मंडळाने मान्यता दिली आहे. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामांतर्गत या क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. या डेव्हलपमेंट प्रोग्रामांतर्गत १० लाख लोकांसाठी प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि ३० लाख लोकांसाठी अप्रत्यक्ष नोकऱ्या उपलब्ध होण्यची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून ज्या राज्यांमधील जी शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून उदयास येणार आहेत.
त्यांची नावे पुढील प्रमाणे: राजापुरा,पटियाला, जोधपुरपाली मारवाड, जहिराबाद, तेलंगना, दिघी बंदर (महाराष्ट्र ) आग्रा (उत्तरप्रदेश), खुरपिया(उत्तराखंड ) ओरवाकल (अन्द्रप्रदेश), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), पल्लकड (केरळ ), कोपरथी ( तेलंगाना )हरियाना आणि जे एन के ह्या नावांचा विचार केंद्राकडून चालू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अद्यक्षतेखाली केंद्र कॅबिनेट बैठकीमध्ये हे निर्णय घेण्यात आले. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्तर प्रदेश, नोयडा, गुजरात प्रमाणे विविध १२ नवीन औद्योगिक शहरे उभारली जावी यासाठी या प्रकल्पांतर्गत २८ हजार ६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून ह्याचा थेट फायदा रोजगारासाठी होणार आहे, ह्या स्मार्ट सिटी बनल्यानंतर केंद्राच्या ह्या निर्णयामुळे स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी मिळणार आहे…!
