राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील बैठकीत झालेले मोठे निर्णय

राज्यसरकारच्या बैठकीत आज शेतकरी आणि विदयार्थ्यांसाठी झालेली घोषणा ….

सविस्तर वृत्त: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची एकनाथ शिंदे यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विद्यार्थांपासून  शेतकऱ्यांपर्यंत काही महत्वाच्या विकास कामांना मंजुरी दिली आहे. राज्यातील या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे नागरीकांना लाभ होणार आहे.

आगामी विधान सभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी देखील सज्ज झाले आहेत. राज्य सरकारने रखडलेली कामे आणि विकास कामांना आता गती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुग्धविकास, देवस्थान, जमीन वर्ग वैद्यकीय प्रतीपूर्ती योजना, वीजदर सवलत. यांबाबींवर निर्णय घेण्यात आले.

विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्धव्यावसायाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने १४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे तर दुसरीकडे नगराध्यक्षांना मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

यात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महसूल विभाग, पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग, नगरविकास विभाग, उर्जा विभाग, सहकार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्याजमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना(महसूल विभाग)लाभ मिळणार आहे. तसेच डेक्कन कॉलेज तसेच गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांच्या मार्फत देण्यात येईल. यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी मार्च २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.( सहकार विभाग)

शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना मानधन देण्यात येईल. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) ६००० कि.मी. च्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याऐवजी सिमेंटचे रस्ते बनवण्यास येतील, ह्याला ३७,००० हजार कोटी खर्चासह मान्यता देण्यात आली.  (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) नगराध्याक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्यात आला आहे. (नगर विकास विभाग) सौरउर्जा प्रकल्पाच्या कर्जासाठी केएएफडब्लू कंपनीशी स्थिर व्याज दराने करार करण्यात आला .( उर्जा विभाग)