खाजगी शाळांना मराठीची सक्ती…
सविस्तर वृत्त: महाराष्ट्रात मराठी ही मातृभाषा असल्याकारणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलली जाते. सरकारी आणि इतर उद्योगधंद्यात मराठी भाषेचा वापर केला जातो. त्यामुळे महारष्ट्रात मराठी भाषेची सक्ती आता खाजगी शाळांना सुद्धा केली गेली आहे. त्याचे कारण सुद्धा तसेच आहे, महाराष्ट्र हे भारतामधील उद्योग धंद्यामधील प्रगतशील राज्य मानले जाते. त्यामुळे कमाईचे साधन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे इतर राज्यातील लोकांचे लक्ष महाराष्ट्रात खेचले जाते, आधीपासूनच महाराष्ट्रात अनेक राज्यातील लोकांनी वास्तव्यास येवून स्थानिक लोकांना हाताशी धरून आपले उद्योगधंदे वाढवले. त्यामुळे इथे इतर भाषिक लोकांचे येणे जाणे सुरु झाले.
सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असल्याने राज्य शासनाकडून असे निर्देश देण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ या वर्षा पासून मराठीची परीक्षा ही सरकारी आणि खाजगी शाळांना घ्यावीच लागणार आहे. या परीक्षेत मराठी विषयाला श्रेणी देवून मुल्यांकन न करता गुण देवून मुल्यांकन करता येईल. इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषय सरकारकडून वारंवार निर्देश देवून सुद्धा शाळा गांभीर्याने घेत नसून तो विषय शिकवला देखील जात नाही. हे सरकारच्या निदर्शनात आल्यानंतर राज्य सरकारकडून ही नियमावली जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्रात याआधी देखील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मराठी भाषा सक्तीसाठी सरकारी आणि खाजगी शाळांना याआधी देखील असे निर्देश देण्यात आले होते.
पण याकडे अनेक शाळांनी दुर्लक्ष करून सरकारच्या नियमांना धाभ्यावर बसवले. याचे गांभीर्य ओळखून या कारणांमुळे पुन्हा शिंदे सरकारकडून मराठी सक्तीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठी भाषा विषयीची परीक्षा श्रेणी पद्धतीने होणार नसून मरठी भाषा विषयात विध्यार्थ्यांना गुण दिले जाणार आहेत. असे ही राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. ह्याची अंमलबजावणी सरकारी व खाजगी शाळांनी केली नाही तर त्यांच्या वर सक्त कार्यवाही करण्यात येईल, असे देखील सरकार कडून सांगण्यात आले आहे. आता सरकारच्या नियमांचे पालन सरकारी आणि खाजगी शाळा कितपत करतात, हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे…!
