महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा मागण्या मान्य न झाल्यास ऐन दिवाळी सणासुधी संप पुकारणार
सविस्तर वृत : दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात ग्रामीण महाराष्ट्र पुन्हा एकदा वाहतुकीच्या संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीपूर्वी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रचंड हाल सोसावे लागले आहेत. आजही एसटी बस हीच प्रवासाचं प्रमुख साधन मानलं जातं. खेड्यातील विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत आणि कामगारांपासून गृहिणींपर्यंत बहुसंख्य लोकांची रोजीरोटी ही एसटीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा संप प्रत्यक्षात झाला तर ग्रामीण महाराष्ट्राचं दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत आंदोलनाचा प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत येत्या १३ ऑक्टोबरपासून एसटी कामगारांनी हा एल्गार पुकारला आहे. १३ ऑक्टोबरपासून मध्यवर्ती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कामगार संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत एसटी कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला
कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या ह्या आहेत.
2006 पासून शासन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करावे.
2016 पासून थकीत घरभाडे, भत्ते आणि महागाई भत्ता द्यावा.
7 वा वेतन आयोग लागू करावा.
दिवाळी बोनस 20,000 रुपये द्यावा.
आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना 8.5 लाख रुपयांची मदत द्यावी.
संप काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
रिक्त पदांवर नवीन भरती करावी.
खासगी बस घेऊ नयेत, राप महामंडळाच्या स्वतःच्या बस वापराव्यात.
महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 43% ऐवजी द्यावा.
2015 पासून जी प्रवास भाडेवाढ झाली आहे त्याची पूर्वलक्षीपणे पूर्तता करावी.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक रकमी लाभ द्यावा.
MSRTC Headquarters समोर मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारवर राहील, असा इशारा संघटनेने सरकार आणि परिवान मंत्री प्रताप सरनाईक यांना दिला आहे या वर परिवहन मंत्री आणि सरकार या ST कर्मचाऱ्यांन च्या मागण्यान वर किती महत्वाचं पाऊल उचलता हे पाहणे येणाऱ्या दिवसात समजेलच पण यात महाराष्ट्रा मधील सामान्य ग्रामीण माणसांचे हाल सरकार करणार नाही हे सुद्धा पाहणं गरजेचे असेल
