आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला केंद्र सरकारकडून मंजुरी अनेक केंद्रीय कर्मचारी लोकांना मिळणार लाभ
सविस्तर वृत : केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. आयोगाकडून 18 महिन्यात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जेव्हा होईल तेव्हा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि त्याशिवाय पेन्शनधारकांना देखील याचा लाभ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.
मंगळवार 28 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की- विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) यांच्या सल्लामसलतीनंतर आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) म्हणजेच कार्यनियम व जबाबदाऱ्या यांना मान्यता देण्यात आली आहे. हा आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल आणि सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेचा थेट लाभ होणार आहे.
हा आयोग एक तात्पुरती (Temporary) समिती असेल.त्यात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील.हा आयोग स्थापन झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारसी (नवीन पगार किती असावा याबद्दलचे प्रस्ताव) देईल.आयोग कशाचा विचार करणार?वेतन आयोगाला शिफारसी करताना अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे, त्यामध्येदेशाची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि पैशांचा जपून वापर करण्याची गरज.विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा पैसा आहे की नाही.राज्य सरकारांच्या पैशांवर या शिफारसींचा काय परिणाम होईल.मोठ्या सरकारी कंपन्या (Central Public Sector Undertakings) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि सुविधा कशा आहेत
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि इतर सुविधा दर दहा वर्षांनी बदलण्यासाठी असे वेतन आयोग नेमले जातात. या प्रथेनुसार, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोग शिफारशी करताना देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्तीची गरज लक्षात घेईल. मागील, म्हणजे 7 व्या वेतन आयोगामुळे 2016-17 मध्ये 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हा भार आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
