वाढवण बंदराच्या विरोधात स्थानिक मच्छिमार आक्रमक ….
सविस्तर वृत्त: केंद्राकडून अनेक मोठे प्रकल्प आणि बंदरे औद्योगिकरणाच्या उद्देशाने विस्थापित करण्याचे काम आणि त्याचे भूमी पूजनाचे काम केंद्राने चालू केले आहे. त्याचा मूळ उद्देश भारताला औद्योगिकरित्या अजून प्रबळ बनवणे आणि भारतीय लोकांना रोजगार मिळवून देणे, हा मूळ उद्देश घेऊन केंद्राने अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देवून त्याचे काम चालू करून काही प्रकल्पांचे भूमी पूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येत आहे. त्यातील एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्रामधील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण हे बंदर आहे. ह्या बंदराचे भूमी पूजन ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी करण्यात आले. ह्या बंदरामुळे महाराष्ट्रामध्ये दळण-वळण वाढणार आहे. म्हणून हे बंदर जेएनपीटी प्रमाणे महत्त्वाचे मानले जाते. म्हणून केंद्राने ह्याचा विचार करून वाढवण ह्या बंदराला मान्यता दिली.
ह्या बंदराच्या भूमी पूजनाच्या दिवशीच स्थानिक मच्छिमारांचा ह्या भूमी पूजनाला कडकडीत विरोध होता. ह्या भूमी पुजनावेळी स्थानिकमच्छिमारांनी आणि मिरा-भाईंदर (उत्तन), भूतोडी बंदर, चौक आणि वाढवण बंदरातील स्थानिक मच्छिमारांनी काळे झेंडे घेऊन आंदोलन केले.ह्या मध्ये स्त्रियांचा ही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. ह्याचे कारण की, वाढवण बंदरामुळे ३० हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित होणार असल्याने मच्छिमारांना तेथे जाण्यास सक्त मनाई असेल, मच्छिमारांचे जीवन ह्या व्यवसायावर अवलंबून असल्यामुळे हा त्यांचा अस्तित्वाचा लढा आहे हे मच्छिमारांकडून सांगण्यात आले आहे .
त्या दिवशी समुद्रामध्ये मच्छिमारीसाठी गेलेल्या बोटींनी सुद्धा निदर्शने केली. अनेक मच्छिमार समिती आणि मच्छिमार सोसायटी एकत्र येऊन या आंदोलनात सहभागी झाल्या, विशेष म्हणजे ह्या आंदोलनावेळी उत्तन सागरी पोलिसांनी काही प्रमुख मच्छिमार नेत्यांना २ ते ३ तास नजर कैदेत ठेवले होते. ह्या वाढवण बंदराच्या प्रकल्पामुळे पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ५० पेक्षा जास्त मच्छिमार गावांवर मोठा परिणाम होणार असून लाखो मच्छिमार कायम स्वरूपी आपला व्यवसाय गमवून बसणार आहेत. ३० हजार क्षेत्र मच्छिमारांसाठी प्रतिबंधित ठेवून केंद्र सरकार अदानीसाठी स्थानिक मच्छिमारांना (भूमिपुत्रांना) उध्वस्त करून सत्तेचा चुकीचा वापर करून स्थानिक मच्छिमारांना कायम स्वरूपी संपवण्याचा केंद्र सरकारचा हा मनसुबा आहे, असा संताप आंदोलन कर्त्यांकडून सांगण्यात आला. ह्या प्रोजेक्टचा फायदा कितपत स्थानिक लोकांना होणार आहे कि, नाही हे पाहणे अपेक्षित आहे..!
